ब्यूनस आयर्स. भगोड़े आर्थिक अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी-20 समिट में 9 सूत्रीय एजेंडे का सुझाव दिया। सम्मलेन के दूसरे दिन शनिवार को मोदी ने कहा कि आर्थिक अपराधियों की पहचान, प्रत्यर्पण और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए सर्वसम्मत प्रक्रिया होनी चाहिए। इस मुद्दे पर जी-20 देशों के बीच मजबूत और सक्रिय सहयोग प्रक्रिया की जरूरत है। जी-20 देशों को भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्ति का पता लगाने के लिए प्रयास शुरू करने चाहिए।
एक-दूसरे के देशों में भगोड़े आर्थिक अपराधियों की एंट्री पर रोक लगे: मोदी
प्रधानमंत्री ने कहा कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) बनाकर भगोड़े आर्थिक अपराधियों की परिभाषा तय की जानी चाहिए। मोदी ने कहा कि जी-20 देशों को ऐसा सिस्टम तैयार करना चाहिए जिससे एक-दूसरे देशों में आर्थिक अपराधियों की एंट्री रोकी जा सके। कोई देश भगोड़े आर्थिक अपराधियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह ना बन पाए।
भारत ने जी-20 देशों के सामने प्रस्ताव रखा कि एफएटीएफ के जरिए ऐसा सिस्टम तैयार होना चाहिए जिससे संबंधित संस्थाओं और फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट के बीच सही समय पर सूचनाओं का आदान-प्रदान हो सके। साथ ही कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सिद्धांतों को प्रभावी तरीक से लागू किया जाना चाहिए।
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