छत्तीसगढ़ / कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, किसानों का कर्ज 10 दिन में माफ करने का वादा
Sat, Nov 10, 2018 7:50 PM
राहुल गांधी ने राजनांदगांव में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस सीट पर मुख्यमंत्री रमन सिंह और करुणा शुक्ला के बीच मुकाबला है।
- कांग्रेस ने घोषणा पत्र में छत्तीस लक्ष्य तय किए, एक लाख लोगों को नौकरी का वादा
- धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए प्रति क्विंटल करने की बात कही, शराबबंदी पर भी जोर
- छत्तीसगढ़ में 12 और 20 नवंबर को मतदान, मतगणना 11 दिसंबर को
रायपुर/राजनांदगांव. कांग्रेस ने इस बार अपने जन घोषणापत्र में छत्तीसगढ़ के लिए छत्तीस लक्ष्य निर्धारित किए हैं। पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में शिक्षित, समर्थ और सुरक्षित राज्य की थीम दी थी। उस वक्त पार्टी ने शराब बंदी और किसानों के लिए पेंशन जैसे मुद्दों पर बात नहीं कही थी। लेकिन इस बार इसे प्रमुखता से शामिल किया है। यही नहीं महिलाओं की सुरक्षा और शैक्षणिक गुणवत्ता जैसे पहलू भी देखने में आ रहे हैं। कांग्रेस ने दावा किया है कि घोषणा पत्र सभी 27 जिलों में हर तबके से मिलने, उनकी जरूरत जानने के बाद तैयार किया गया है।
कांग्रेस के घोषणापत्र :
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मुद्दे |
2018 | 2013 |
| धान का समर्थन मूल्य | 2500 रुपए प्रति क्विंटल | 2000 रुपए प्रति क्विंटल |
| शराब बंदी | पूरी तरह लागू करेंगे | कोई जिक्र नहीं था |
| किसानों की कर्ज माफी | 10 दिन के भीतर | कर्ज माफी की बात नहीं |
| मक्का का समर्थन मूल्य | 1700 रुपए प्रति क्विंटल | कोई जिक्र नहीं था |
| किसानों को पेंशन | 60 साल से ज्यादा उम्र के किसानों को | कोई जिक्र नहीं था |
| घरेलू बिजली बिल | आधा | उचित कमी की बात कही |
| ग्रामीण परिवार | भूमि और मकान का वादा | कल्याणकारी योजनाएं |
| रोजगार | घर-घर रोजगार, रोजगार के अवसर, | बेरोजगारी भत्ता बढ़ाने की बात |
| 10 लाख बेरोजगारों को भत्ता | ||
| महिला सुरक्षा | सख्त कानून के प्रावधान | सुरक्षित छग की बात |
| अल्पसंख्यक | नौकरी और व्यापार के अवसर | वित्तीय संस्थान, कब्रिस्तान |
| हेल्थकेयर | एयरएंबुलेंस, मल्टी स्पेशियलिटी | दुर्गम इलाकों में सुविधाएं |
| शिक्षा | स्कूलों में हेल्थ कक्ष,शिक्षक | शिक्षाकर्मियों को समान वेतन |
| 50 हजार रिक्त पदों को भरने का वादा | नए संस्थान की बात कही थी। | |
| वन उपज | 70 से 85 वनोत्पाद पर एमएसपी बढ़ोतरी | समर्थन मूल्य पर खरीद |
| मजदूर कर्मचारी | 3 चरणों में 7वां वेतनमान | सम्मानजनक आय |
| नक्सली हिंसा | पुलिस परिवारों की पेंशन बढ़ोतरी | पुनर्वास |
| खेलकूद | गरीब खिलाड़ियों के लिए हॉस्टल सुविधाएं | कोई बात ही नहीं |
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