वरुण गांधी ने कहा- सांसदों की वेतनवृद्धि की बात उठाने पर पीएमओ से आया फोन

नई दिल्ली। बीते कुछ समय से सुल्तानपुर से सांसद वरुण गांधी और भारतीय जनता पार्टी के बीच संबंध कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। गाहे-बगाहे वरुण गांधी कोई न कोई ऐसी बात बोल देते हैं, जो पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर देती है। वरुण ने मंगलवार को खुलासा किया कि जब उन्होंने सांसदों की संपत्ति और वेतन वृद्धि को लेकर सवाल उठाए, तो उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आया और कहा गया कि आप हमारी मुसीबत क्यों बढ़ा रहे हैं।

वरुण गांधी ने यहां आदर्श महिला कॉलेज में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि वह बार-बार सांसदों के वेतन में वृद्धि और संपत्ति का ब्योरा नहीं देने को लेकर आवाज उठाते हैं। हर वर्ग के कर्मचारी अपनी मेहनत और ईमानदारी के हिसाब से वेतन बढ़वाते हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में सांसदों ने अपना वेतन 7 बार केवल हाथ उठवाकर बढ़वा लिया।

मैंने जब यह मुद्दा उठाया, तो एक बार पीएमओ से फोन आया कि क्यों आप हमारी मुसीबतें बढ़ा रहे हैं। वरुण गांधी ने कहा कि वह प्रधानमंत्री के आभारी है कि उन्होंने इस मुद्दे पर कदम उठाया। अब सांसदों का वेतन केवल हाथ उठाने से नहीं बढ़ेगा, बल्कि संसदीय समिति तय करेगी।

सुलतानपुर के सांसद वरूण गांधी ने राजनीतिक सुधार पर बल देते हुए कहा कि सुदृढ़ सांसद व विधायक स्वत: अपनी तनख्वाह के लिए मना करें, ताकि देश के 400 करोड़ रुपए को बचाया जा सके। वरुण गांधी ने कहा कि बार-बार सांसदों की तनख्वाह बढ़े इस पर उन्हें आपत्ति नहीं है, लेकिन जिसने अपनी करोड़ों रुपयों की संपत्ति घोषित की हुई है, वे बार-बार तनख्वाह के लिए कहें ये कहां उचित है। इसके लिए संवैधानिक ढांचा हो, लिविंग स्टैंडर्ड आदि मानकों को ध्यान में रखना चाहिए।

देश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए गांधी ने यूपी के स्कूलों का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि यूपी के स्कूलों में शिक्षा के अलावा सभी कार्यक्रम होते हैं। उन्होने कहा कि यूपी के स्कूलों में आज धार्मिक व शादी के कार्यक्रम होते हैं, अंतिम संस्कार के बाद की क्रिया यहीं पूरी की जाती है, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और नेता स्कूलों में भाषण देने आते हैं।

वरुण गांधी ने कहा कि हर साल शिक्षा पर कहने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन 89 फीसद पैसा भवनों पर खर्च होता है, जिसे शिक्षा नहीं कह सकते हैं। उन्होने कहा कि आज देश में साढे पांच लाख शिक्षकों की कमी है, जिसे देश के सभी पोस्ट ग्रेजुएट एक साल मुफ्त पढ़ा कर एक झटके में पूरा कर सकते हैं।