नई दिल्ली। केंद्र सरकार और भाजपा शासित राज्यों के पेट्रोल और डीजल के दाम में कमी करने के मुद्दे पर गैर भाजपा शासित राज्यों के सुर अलग हैं। यहां तक कि राजग शासित बिहार ने भी फिलहाल कीमतें कम करने की दिशा में कोई सकारात्मक संकेत नहीं दिया है।
तृणमूल और आम आदमी पार्टी (आप) ने एक सुर से 10 रुपये कम करने की मांग की है तो केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ने मूल्य में कटौती से इन्कार किया है। पंजाब सरकार ने शुक्रवार को इस मुद्दे पर बैठक बुलाई है जिसमें वह इस मुद्दे पर फैसला लेगी।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने गुरुवार को ईंधन मूल्य में कमी करने से साफ इन्कार किया। उन्होंने कहा कि एक पखवाड़ा पहले ही राज्य सरकार यह कदम उठा चुकी है।
केरल में माकपा की अगुआई वाली वाममोर्चा सरकार ने केंद्र की घोषणा के अनुरूप कीमत कम करने से साफ तौर पर इन्कार किया। राज्य के वित्त मंत्री टीएम थामस इसाक ने कहा कि केंद्र ने बेतहाशा दाम बढ़ाए हैं। यदि केंद्र बढ़ाया गया कर पूरी तरह से खत्म कर दे तो राज्य सरकार इसपर विचार करेगी।
आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा है कि चूंकि पिछले ही महीने वह पेट्रोल और डीजल के दाम में दो रुपये की कमी कर चुकी है इसलिए अब और कमी नहीं की जाएगी।
बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्य सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम कम करेगी या नहीं इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।
दाम कम करने के मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने पेट्रो पदार्थों के दाम में 10 रुपये की कमी लाने की मांग की है। केजरीवाल ने कहा है कि मोदी सरकार ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 9.48 रुपये से बढ़ाकर 19.48 रुपये कर दिया। इसी कारण इसके दाम में वृद्धि हुई।
विपक्ष का था बड़ा मुद्दा
पेट्रोल व डीजल की कीमत में लगी आग से अब हाथ जलने का डर था। विपक्ष की ओर से इसे बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा था। यही वह मुद्दा था जिस पर कांग्रेस अपने साथ 21 विपक्षी दलों को जोड़ने में सफल रही थी। ऐसे में सरकार ने एकमुश्त बड़ी राहत देने का फैसला कर पासा पलटने की कोशिश की है। अब विपक्ष शासित राज्यों पर भी दबाव होगा कि वे भी कटौती के लिए आगे बढ़ें। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे और स्पष्ट कर दिया और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर परोक्ष निशाना साधते हुए कहा, "यह उन लोगों के लिए परीक्षा की घड़ी है जो सिर्फ ट्वीट करते हैं।"
वहीं भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि पेट्रो उत्पादों के मूल्य में कटौती से से पता चलता है कि मोदी सरकार आम लोगों के कल्याण के लिए कितनी संवेदनशील है।
मोदी, शाह से चर्चा के बाद एलान
बताते हैं कि बुधवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने फॉर्मूला तैयार किया, जिस पर गुरुवार को सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भाजपा प्रमुख अमित शाह से भी चर्चा हुई क्योंकि भाजपा शासित सभी राज्य भी इस फॉर्मूले का हिस्सा थे।
छह हफ्तों में इतनी वृद्धि
अगस्त मध्य के बाद के छह हफ्तों में पेट्रोल 6.86 रुपए और डीजल 6.73 रुपए लीटर महंगा हो चुका है।
इन राज्यों में घटे दाम
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल, उत्तर प्रदेश, गोवा, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र व झारखंड
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